gst council meeting: जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक 9 सितंबर को नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ कर अधिकारी शामिल थे।
इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी की दर में कटौती शामिल है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कराधान, जीएसटी दरों का रैशनलाइजेशन और पेमेंट एग्रीगेटरों पर जीएसटी भी चर्चा के दायरे में थे।
gst council meeting: प्रमुख बिंदु
- जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई
- इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी की दर में कटौती पर विचार किया जाएगा
- ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कराधान का मुद्दा भी उठाया गया
- जीएसटी दरों के रैशनलाइजेशन पर भी चर्चा हुई
- पेमेंट एग्रीगेटरों पर जीएसटी लगाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है
Table of Contents
gst council meeting: जीएसटी परिषद के बारे में
जीएसटी (Goods and Services Tax) कानून को लागू करना एक बड़ा कदम था। इसके लिए जीएसटी परिषद (GST Council) का गठन किया गया था। यह परिषद 2017 में शुरू हुई और संविधान के 101वें संशोधन के तहत बनाई गई थी।
gst council meeting: इसकी स्थापना और भूमिका
जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्य सरकारों के वित्त मंत्री शामिल हैं। इसका मुख्य काम जीएसटी कानून, नियम और दरों पर निर्णय लेना है।
यह परिषद जीएसटी से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा करती है और फैसले लेती है।
- जीएसटी परिषद की स्थापना भारतीय संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम के तहत की गई थी।
- इस परिषद में केंद्र और राज्य सरकारों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं।
- जीएसटी कानूनों, नियमों और दरों पर निर्णय लेना परिषद का मुख्य उद्देश्य है।
- परिषद जीएसटी से संबंधित सभी नीतिगत और कार्यात्मक मुद्दों पर चर्चा करती और फैसले लेती है।
gst council meeting: इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी
वर्तमान में, स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा प्रीमियम पर 18% की जीएसटी दर लागू है। यह उच्च कर दर उपभोक्ताओं के लिए काफी महंगी मानी जाती है, खासकर भारत जैसे देश में जहां स्वास्थ्य बीमा की पहुंच अभी भी कम है। जीएसटी परिषद इस मुद्दे पर विचार कर रही है और इंश्योरेंस प्रीमियम पर कर दर को कम करने की संभावना है।
gst council meeting: मौजूदा व्यवस्था और संभावित परिवर्तन
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी को या तो कम किया जाना चाहिए या पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए, ताकि बीमा को अधिक किफायती बनाया जा सके और इसकी पहुंच बढ़ाई जा सके। इसके अलावा, जीवन बीमा प्रीमियम पर भी जीएसटी दर में कमी की मांग की जा रही है।
gst council meeting: उपभोक्ताओं पर प्रभाव
इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी दर में कमी से उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। यह कदम स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा की पहुंच को बढ़ाने में मदद करेगा और इन्हें अधिक किफायती बनाएगा। यह विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए लाभदायक होगा।
gst council meeting: ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कराधान
जीएसटी परिषद ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की कमाई पर कराधान की चर्चा कर रहा है। 1 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगने जा रहा है। परिवर्तन के पूर्व और पश्चात, तुलना करें हम दोनों अवस्थात।
जीएसटी काउंसिल एंट्री लेवल बेट पर 28% जीएसटी लगाने के असर का आकलन कर रहा है। लेकिन, बड़े बदलावों की संभावना नहीं है।
मानदंड | वर्तमान स्थिति | संभावित परिवर्तन |
---|---|---|
ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी दर | 28% | कोई महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना नहीं |
एंट्री लेवल बेट पर जीएसटी | 28% | कोई महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना नहीं |
जीएसटी परिषद ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कराधान को लेकर गंभीर है और इस पर नजर रख रहा है।
जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में कराधान की समीक्षा शुरू कर दी है। इसने बदलावों की घोषणा भी की है।
gst council meeting: जीएसटी दरों का रैशनलाइजेशन
जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी दरों को सरल बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। आजकल जीएसटी में कई स्लैब और दरें हैं, जिन्हें कम किया जाना चाहिए। इससे उपभोक्ताओं और व्यवसायों को लाभ होगा।
gst council meeting: वस्तुओं और सेवाओं की सूची
जीएसटी परिषद वस्तुओं और सेवाओं की सूची को सुधारने पर विचार कर रही है। इससे व्यवसायों को सही जीएसटी दर चुनने में मदद मिलेगी।
वस्तु/सेवा | वर्तमान जीएसटी दर | प्रस्तावित जीएसटी दर |
---|---|---|
स्वास्थ्य बीमा | 18% | 5% |
जीवन बीमा | 18% | 5% |
ऑनलाइन गेमिंग | 28% | 18% |
क्रेडिट/डेबिट कार्ड पेमेंट | 18% | 12% |
जीएसटी परिषद इन मुद्दों पर विचार कर रही है। वह जीएसटी दरों को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। इससे सभी को फायदा होगा।
gst council meeting: पेमेंट एग्रीगेटर पर जीएसटी
जीएसटी परिषद पेमेंट एग्रीगेटर्स के माध्यम से 2000 रुपये तक के छोटे भुगतानों पर 18% जीएसटी लगाने पर विचार कर रही है। यह कदम क्रेडिट और डेबिट कार्ड से किए जाने वाले छोटे भुगतानों को महंगा कर सकता है। परिषद में चर्चा हो रही है।
gst council meeting: छोटे भुगतानों पर प्रभाव
जीएसटी परिषद payment aggregators gst और small payments gst पर बड़ा निर्णय ले सकती है। यदि 2000 रुपये तक के छोटे भुगतानों पर 18% जीएसटी लगाया जाता है, तो लोगों को अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ेगा। जीएसटी परिषद पेमेंट एग्रीगेटर्स के माध्यम से होने वाले छोटे लेन-देन महंगे हो जाएंगे।
मौजूदा जीएसटी दर | प्रस्तावित जीएसटी दर | प्रभाव |
---|---|---|
0% | 18% | छोटे भुगतानों की लागत में वृद्धि |
जीएसटी परिषद क्या निर्णय लेती है, यह देखना होगा। छोटे भुगतानों पर जीएसटी का प्रभाव क्या होगा?
gst council meeting: फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की समस्या
जीएसटी परिषद फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की समस्या पर गंभीर है। कई मामले सामने आए हैं, जहां लोग कर चोरी के लिए फर्जी रजिस्ट्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। परिषद कड़े कदम उठाने पर विचार कर रही है।
gst council meeting: रोकथाम के उपाय
जीएसटी परिषद फर्जी रजिस्ट्रेशन के मुद्दे से चिंतित है। कई उपायों पर विचार कर रही है।
- 27 फर्म फर्जी पाई गई थीं। 50 से अधिक फर्मों की जांच की गई, जिनमें से 21 फर्जी निकलीं।
- 100 जीएसटी रजिस्ट्रर्स ने पंजीकरण में संशोधन किया है। हाल ही में 70 लाख रुपये से अधिक टैक्स जमा कराया गया।
- सरकार ने जीएसटी कानूनों में संशोधन किया है। छूट या माफी की योजनाएं शामिल हैं।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन की स्थिति | संख्या |
---|---|
जिले में जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी | 22 हजार |
हाल ही में जमा कराया टैक्स | 2 करोड़ रुपये |
gst council meeting: निष्कर्ष
जीएसटी परिषद की ताजा बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान बीमा प्रीमियम पर जीएसटी की दरों में कमी लाने और ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने संबंधी फैसले लिए गए।जीएसटी दरों को रैशनलाइज़ किया गया और पेमेंट एग्रीगेटर्स पर कर लगाया गया। फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की समस्या पर भी चर्चा हुई।
इन फैसलों से व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को प्रभावित होगा। जीएसटी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक, जीएसटी परिषद बैठक के प्रमुख निर्णय और जीएसटी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक में लिए गए फैसले सभी के लिए एक बड़ा कदम होगा।
इस बैठक ने जीएसटी व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए कई अहम निर्णय लिए। इन निर्णयों से व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा।
gst council meeting: FAQ
जीएसटी परिषद क्या है और इसकी भूमिका क्या है?
जीएसटी परिषद 2017 में बनाई गई है। इसका उद्देश्य जीएसटी कानूनों और दरों पर निर्णय लेना है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं।
यह परिषद जीएसटी से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करता है।
इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी की दर में कटौती की संभावना क्या है?
वर्तमान में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी है। इसे उपभोक्ताओं के लिए महंगा माना जाता है।
जीएसटी परिषद इस मुद्दे पर विचार कर रही है। इंश्योरेंस प्रीमियम पर कर दर को कम करने की संभावना है।
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कराधान पर क्या फैसला हुआ?
जीएसटी परिषद ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की कमाई पर कराधान को लेकर चर्चा कर रही है। 1 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने जा रहा है।
इस नई व्यवस्था के प्रभावों का आकलन किया जा रहा है।
जीएसटी दरों के रैशनलाइजेशन पर क्या फैसला हुआ?
जीएसटी दरों को सरल बनाने की मांग है। जीएसटी परिषद इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है।
वस्तुओं और सेवाओं की सूची को व्यवहारिक बनाने पर काम किया जा रहा है।
पेमेंट एग्रीगेटर्स पर जीएसटी पर क्या फैसला हुआ?
जीएसटी परिषद पेमेंट एग्रीगेटर्स के माध्यम से किए जाने वाले 2000 रुपये तक के भुगतानों पर 18% जीएसटी लगाने पर विचार कर रही है।
यह कदम छोटे भुगतानों को महंगा कर सकता है।
फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की समस्या से निपटने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे?
जीएसटी परिषद फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की समस्या से निपटने के लिए उपायों पर चर्चा कर रही है।
कर चोरी के लिए फर्जी रजिस्ट्रेशन का इस्तेमाल हो रहा है। कड़े कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है।
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